उदयपुर सिमेन्ट निजीकरण नगर्न स्थानीयको चेतावनी

४ दिन अघि

रेमहाङ राई

उदयपुर, जेठ ६

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जलजले निजीकरण गर्न लागेको भन्दै जिल्लाबासी सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योग नीजीकरण नगर्न उनीहरुले चेतावनी दिएका हुन् ।

स्थानियहरुले उत्पादन भईरहेको उद्योग जानी जानी बन्द नगराउन, अदालतको आदेसले रोक्का गरिएका बैँक खाताहरु फुकुवा गर्न, लामो समयदेखि रिक्त व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र महाप्रबन्धक विषय विज्ञबाट छनौट गरी तत्काल नियु्क्त गर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी बन्द चुनढुङ्गा खानी सुचारु गर्न तथा आवश्यक मर्मत सम्भार गरि उद्योग तत्काल सुचारु गर्न, आन्तरिक बेथिति र अनियमितता अन्त्य गरि राष्ट्रिय सम्पतिको सुरक्षा गर्न पनि माग गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा नेकपा (माओबादी केन्द्र) त्रियुगा नगर अध्यक्ष मानबहादुर राई र ईन्चार्ज बिमल किराती, अखिल नेपाल ओद्योगिक मजदुर सङ्घ उद्योग समिति अध्यक्ष सूर्य खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन उदयपुर अध्यक्ष काशी कार्की तथा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बचाउ सङ्गघर्ष समिति अध्यक्ष राधारमण खतिवडाको पनि संयुक्र्त ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेकपा माओबादी नेता संविधानसभा सदस्य मोहन खत्री (दिपक)सहित मजदुर तथा सरोकारवाला टोली दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर सिडिओलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेता खत्रीले मन्त्रि परिषदको गत वैशाख १५ गतेको निर्णय अनुसार खर्बौँ मू्ल्यको उदयपुर सिमेन्ट सहित आधादर्जन सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना निजीकरण गर्न लागेको कुराको भर्त्सना र निन्दा गरे । बर्तमान काँग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले कौडीको भरमा सरकारी सम्पति बेच्न खोजेको आरोप लगाउँदै कुनै हालतमा निजीकरण गर्न नदिने अडान कसे । माओवादी नगर कमिटी ईन्चार्ज किरातीले सरकारले जबरजस्ती उद्योग निजीकरण गर्न खोजे त्यस्तो घातक कदमबिरुद्ध जिल्लाबासी समुदाय सशक्त सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सिडिओ प्नेमप्रसाद लुईटेलले सम्बन्धित कार्यालयमा तत्काल पठाईदिने प्रतिबद्धता जनाए। सरकारी स्वामित्वको सम्पतिको सुरक्षा र प्रबर्धन गर्ने सरोकारवालाहरुको मागप्रति आफू पनि पूर्ण सहमत रहेको लुईटेलले बताए।

यसै बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(बहुमत) ले पनि मंगलबारनै छुट्टै ज्ञापनपत्र सिडिओ लुइटेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै उद्योग निजीकरण नगर्न कडा चेतावनी दिएको छ।